अकोला के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट! 31 मार्च से पहले नहीं किया ये काम तो बंद होगा राशन!

सरकारी योजनाओं और आम जनता की ज़रूरतों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश में एक और नई पहल सामने आई है। लेकिन क्या यह पहल वाकई में जनता की मदद करेगी, या फिर यह भी काग़ज़ों में अटक कर रह जाएगी? सवाल बड़ा है।

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। तारीख़ तय कर दी गई है—15 जून 2018। मगर इसे 31 मार्च से पहले पूरा करना अनिवार्य बताया जा रहा है। अब आप ही बताइए, जो योजना जून में लागू होनी है, उसकी समयसीमा मार्च में ही क्यों ख़त्म की जा रही है?

ज़िला आपूर्ति अधिकारी निखिल खेमनार ने अपील की है कि सरकार ने ‘मेरा केवाईसी’ नामक ऐप लॉन्च किया है, जिससे यह प्रक्रिया अब आसान हो गई है। लेकिन क्या वाकई यह इतना आसान होगा? सरकार कह रही है कि अब लाभार्थी घर बैठे ही ई-केवाईसी कर सकेंगे, यानी स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सवाल उठता है—क्या सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है? क्या हर कोई इस ऐप को डाउनलोड करके इस्तेमाल करना जानता है?

राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नई दिल्ली के सहयोग से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। सरकार को भरोसा है कि इससे लाभार्थियों को सुविधा होगी, लेकिन आम जनता को कितना भरोसा है? इसका जवाब तो ज़मीन पर ही मिलेगा, काग़ज़ों में नहीं।

तो अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, और अब तक ई-केवाईसी नहीं किया है, तो ‘मेरा केवाईसी’ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या इस ऐप में कोई तकनीकी दिक्कतें हैं? क्या यह सुचारू रूप से चलेगा या फिर कुछ दिनों बाद सरकारी पोर्टल की तरह "सर्वर डाउन" का बोर्ड टंग जाएगा?

सरकार ने नियम बना दिए, अब देखना होगा कि यह जनता के लिए सुविधा बनता है या फिर सिरदर्द। हम नज़र बनाए रखेंगे, और आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल, जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है—क्योंकि सवाल सिर्फ़ ई-केवाईसी का नहीं, हक़ का भी है।